25 सितंबर को होगी वोटिंग : यूरोपीय संघ चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों के टैरिफ पर करा सकता है मतदान:

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Voting will be held on September 25: European Union can vote on tariffs on Chinese electric vehicles:

यूरोपीय संघ (EU) (ईयू) चीन से आयात किए गए इलेक्ट्रिक वाहनों पर निश्चित टैरिफ (शुल्क) लगाने के लिए 25 सितंबर को एक मतदान करने का लक्ष्य बना रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक योजना से परिचित लोगों ने यह जानकारी दी है।

मतदान नवंबर से शुल्क लागू करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। जब तक कि एक योग्य बहुमत – यूरोपीय संघ की 65% आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले 15 सदस्य देश – इस कदम का विरोध नहीं करते। बीना नाम बताने पर बात करने वाले लोगों ने कहा कि मतदान की तारीख अभी भी बदल सकती है।

यूरोपीय संघ ने SAIC मोटर कॉर्प, वोल्वो कार एबी की मालिक गीली और बीवाईडी । जो चीन के निर्यातकों पर पहले से लागू 10% टैरिफ के अतिरिक्त है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इन दरों में थोड़ा संशोधन करके इसे कम किया जा सकता है। टेस्ला इंक को बेस ड्यूटी के अलावा 8% से थोड़ी कम दर का अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने पिछले साल ईवी जांच शुरू की थी। जिसमें कहा गया था कि चीनी कंपनियां सरकारी सब्सिडी से अनुचित लाभ उठा रही हैं और यूरोप के बाजारों को अतिरिक्त उत्पादन से भर रहे हैं। इसके जवाब में, बीजिंग ने ब्रांडी, डेयरी और पोर्क उत्पादों के यूरोपीय संघ के निर्यात में एंटी-डंपिंग जांच शुरू की।

चीन और यूरोपीय संघ टैरिफ के विकल्प तलाशने के लिए बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये बातचीत सफल नहीं हुई है। ब्रुसेल्स के लिए, किसी भी समाधान को विश्व व्यापार संगठन के नियमों के आधार पर होना चाहिए। और यूरोपीय संघ की जांच में पहचानी गई अंतर्निहित हानिकारक सब्सिडी को संबोधित करना चाहिए।

चीन का दावा है कि ये उपाय संरक्षणवादी हैं और उसने कई क्षेत्रों पर अपने शुल्क लगाकर जवाबी कार्रवाई करने की धमकी दी है। साथ ही वह सभी विवादों को एक पैकेज के रूप में हल करने के लिए एक समझौते की मांग कर रहा है। बीजिंग WTO में भी इन उपायों को चुनौती दे रहा है।

स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने इस सप्ताह की शुरुआत में चीन की यात्रा के दौरान यह कहकर लोगों को चौंका दिया था कि यूरोपीय संघ को टैरिफ लगाने की अपनी योजना पर फिर से विचार करना चाहिए। जर्मनी भी ब्रुसेल्स पर शुल्कों का विकल्प खोजने के लिए दबाव डाल रहा है। क्योंकि उसके ऑटो उद्योग ने इन उपायों के बारे में चिंता व्यक्त की है।

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