जम्मू-कश्मीर सूत्रों के अनुसर इस संबंध में गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों और चुनाव आयोग की बैठक में चर्चा हुई । आगामी लोकसभा चुनाव के लिए देशभर में सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर आयोग की गृह मंत्रालय और रेल मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बातचीत हुई है। जम्मू-कश्मीर के साथ आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि इस संबंध में गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के साथ चुनाव आयोग की बैठक में चर्चा हुई है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए देशभर में सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर आयोग की गृह मंत्रालय के साथ ही रेल मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बातचीत हुई है।
अनुच्छेद 370 निरस्त करने के बाद पहला चुनाव
2019 में अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद जम्मू-कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया गया। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के नाम से दो केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। अगर विधानसभा चुनाव कराए जाते हैं तो अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद पहला चुनाव होगा। परिसीमन के बाद जम्मू-कश्मीर विधानसभा में सीटों की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो गई है। इसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर के लिए आरक्षित सीटें शामिल नहीं हैं।
